धनगर आरक्षण नेमकं अडकलंय कुठं

 पूण्यश्लोक न्यूज 

दिल्लीच्या सुप्रिम कोर्टात??

मुंबईच्या हायकोर्टात? ?

महाराष्ट्राच्या विधान मंडळात? ?

भारताच्या संसदेत??

धनगर जमातीच्या मानसिकतेत की असंघटितपणा मध्ये?? नेमका धनगर आरक्षण विषय अडकलायं कुठं असा प्रश्न प्रत्येक धनगर व्यक्तीला कित्येक वर्षांपासून पडला आहे.

*(लेख थोडा मोठा आहे संपूर्ण वाचून प्रतिक्रिया द्यावी ही विनंती)*

महाराष्ट्र राज्यातीलच नाही तर संपूर्ण भारतातील धनगर आरक्षण या विषयासाठी गेल्या 75 वर्षांपासून झगडत आहेत. स्वतंत्र भारतात मूळनिवासी धनगर जमातीला त्यांच्या घटनादत्त न्यायहक्कासाठी मोर्चे, आंदोलन, निदर्शन, उपोषण आणि कोर्टात जाऊन पण न्याय मिळत नाही का??

महाराष्ट्रातील धनगर आरक्षण विषयावर कित्येक तज्ज्ञ व्यक्तींनीच नव्हे तर सामान्यातल्या सामान्य धनगर बांधवांनी आपल्या आयुष्यातील खूप मोलाचा वेळ आणि पैसा आरक्षण या विषयावर घालवला आहे, काही घालवत आहेत आणि काही घावलावण्यासाठी तयार आहेत पण??

नेमके काय, कसं आणि कुठं या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं आम्ही शोधली नाहीत आणि ज्यांनी शोधली त्यांना मदत कमी पडली असं झालं आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत 36 नंबरवर जे *धनगड* या जमातीला आरक्षण दिले आहे, ती जमात महाराष्ट्र राज्यात 1956 पूर्वी किंवा सध्या अस्तित्वात नाही. काही धनगर लोकांनीच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे *धनगड जात वैधता प्रमाणपत्र* घेतले होते ते धनगर आंदोलक आणि उपोषणकर्ते यांनी सरकारला रद्द करण्यासाठी भाग पाडले आणि ते रद्द सुद्धा झाले आहेत.

मग पुढे काय?? मुंबई हायकोर्टाने 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सांगितले की धनगड महाराष्ट्रात झिरो मेंबर क्लास होत नाही (कारण खिल्लारे कुटुंबाचे धनगड जात वैधता प्रमाणपत्र आहेत) त्यामुळे धनगड अस्तित्वात नाहीत असं मानता येतं नाही. पण आता ते प्रमाणपत्र सुद्धा अस्तित्वात नाहीत. या हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे असेलतर मग पुन्हा हायकोर्टात? ? किंवा सुप्रिम कोर्टात जावे लागते, त्यासाठी प्रबोधन मंचला मदतीची गरज आहे आता पर्यत सामान्यातील सामान्य आणि काही मोजक्याचं नेत्यांनी आणि उद्योजकांनी मदत केली आहे. त्यामुळेच *अस्तित्वहीन धनगड* हे सिद्ध करता आले हे त्या लढ्याचे यश आहे.

आता हायकोर्टात किंवा सुप्रिम कोर्टात जायचे म्हंटले की नेते मंडळी आणि उद्योजक बांधवांची मदत मिळणे अनिवार्य आहे. *सदर विषयासाठी काही नेते आणि उद्योजक बांधवांची भेट घेतली पण त्यांनी मदत करण्यासाठी ना सांगितलं याच कारण काय असेल असं वाटतं बांधवांनो तर सरकारणं त्यांची विविध माध्यमातून केलेली कोंडी! यासाठी मदतीला कोणी पुढं येतं नाही.* कित्येकजण कार्यक्रमात मी देतो, मी करतो मी सरकारकडून देतो अनं कसं देत नाही बघतो म्हणतात आणि परत येरं माझ्या मागल्या. ..... याचा अर्थ कोणत्याही सरकारला आपल्याला आरक्षण द्यायचे नाही तर *धनगर आरक्षण मुद्दा हा फक्त आणि फक्त निवडणुकीसाठी आरक्षित ठेवायचा आहे.*

*बांधवांनो आता धनगर आरक्षण मिळवण्यासाठी दोन पर्याय आहेत.*

1) कोर्टाच्या माध्यमातून असतीत्वहीन धनगड ऐवजी तिथे धनगर कसे हे सिद्ध करणे आणि त्याची अंमलबजावणी सरकारकडून करून घेणे. *(कोर्ट एखादी जमात किंवा जात अस्तित्वात आहे किंवा नाही याबाबत निकाल देते आणि तो अधिकार कोर्टाला आहे)*

2) मा राज्यपालांच्या माध्यमातून भारतीय संविधान कलम 342 (1) नुसार महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीतील 36 नंबर वरती असणारी धनगड जमात ही असतीत्वहीन असून त्याठिकाणी मा राष्ट्रपती यांना अभिप्रेत असणारी आणि खरी हक्कदार जमात ही अस्तित्वात असणारी धनगर हे आहेत अशा आशयाचे पत्र मा राष्ट्रपती यांना लिहिणे. यानंतर मा राष्ट्रपती एक अध्यादेश काडून तसे जाहीर करू शकतात.

काही विरोधक किंवा आपलेच बांधव गैरसमज पसरवत आहेत कोर्टात गेल्याने किंवा हारल्याने आरक्षणाचा मार्ग बंद झाला किंवा काय असं होतं नाही. सरकारला द्यायचे असेल तर कोर्टाच्या निर्णयाला संसदेत बदलून सुद्धा देता येतं फक्त न्याय देण्याची मानसिकता लागते आणि तीच या सरकारकडे नाही. 

धनगरांनो एक लक्षात घ्या की जी गोष्ट मी या सरकार आणि सत्तेतील नेत्यांकडून शिकलो ते म्हणजे *एक हैं, तो सेफ हैं!* आणि मराठा समाजाकडून शिकलो ते म्हणजे *एक सात हैं तो, छिनके भी ला सकते हैं!* त्यामुळे एक होऊ आणि एकत्र लढा देऊ. जमात पहिली नंतर पक्ष, संघटना आणि इतर मतभेद.

*बांधवानो आता सांगा धनगर आरक्षण अडकलंय कुठं?? आणि धनगरांनी काय करावं??*

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

👤 *बिरू कोळेकर*

📲 *9762646663*

सहमुख्य प्रवक्ता,

महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.